बड़ी खबर : आर्थिक आधार पर आरक्षण का बिल लोकसभा में पास

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव(Loksabha Election 2019)  से पहले मोदी (Modi Government) सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आर्थिक रुप से कमजोर सवणेां को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाअेां में 10 फीसदी (10 Percent Reservation to upper class )आरक्षण देने का फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने मंगलवार को लेाकसभा में बिल को पेश किया। इस बिल के समर्थन में 323 वेाट पड़े और विरोध में महज 3 वेाट पड़े।भाजपा का मिशन 2019: केंद्रीय मंत्रियों को मिली अह्म जिम्मेदारी

गरीब सवर्णों के लिए 10 फीसदी का यह आरक्षण 50 फीसदी की सीमा से अलग हेागा। इस बिल पर कांग्रेस सहित अन्य दलों के नेताअेां ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अधिकतर नेता इस बिल को भाजपा का बड़ा मास्टर स्ट्रोक बता रहें है।

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