राजस्थान : ग्रामीण क्षेत्र में काम के अवसर बढ़ाने को अधिकारी प्राथमिकता देवें – उप मुख्यमंत्री

Rajasthan Sachin Pilot
जयपुर । उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वे महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के अधिक-अधिक लोगों के लिए कार्य दिवस सृजित करने को प्राथमिकता दे ताकि ग्रामीण क्षेत्र के अधिक-अधिक आमजन स्वावलम्बी बन सकें। श्री पायलट शासन सचिावलय में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से संबंधित समस्त योजनाओं की उच्च स्तरीय प्रथम समीक्षा बैठक में उच्च अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे।
उन्होंने जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को 5 से 20 जनवरी तक विशेष अभियान चलाकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए लाभदायी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कर वचित परिवारों के जॉब कार्ड बनाकर लाभान्वित करने के निर्देश दिये।
Rajasthan Sachin Pilot अभियान को सफल बनाने के लिए उन्होंने निर्देश दिए कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी व विकास अधिकारी पंचायतों के सघन दौरे करे एवं शिविरों का आयोजन करे व जॉब कार्ड से संबंधित विसंगतियों को दूर करे, रोजगार की मांग करने वाले पात्र व्यक्तियों से प्रपत्र-6 भरवा कर, रसीद देवें ताकि श्रमिक को 15 दिवस में रोजगार उपलब्ध हो सके। इसके लिए जिला स्तर पर समाचार पत्रों इलेक्ट्रोनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया के माध्यम से सघन प्रचार-प्रसार किया जावें।
उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि जिन जिलोें में कार्यों पर श्रमिकों की संख्या कम है उन जिलो की कार्य योजना प्राथमिकता से तैयार करें।
श्री पायलट ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे लम्बित कार्यों को 31 मार्च तक पूर्ण करने पर विशेष ध्यान दे साथ ही मनरेगा में काम करने वाले श्रमिकों के बकाया भुगतान में कोई विलम्ब न हो व मनरेगा के निरीक्षण कार्यों में लगे कुशल कामगारों के लिए रोजगार के विकल्प तलाशे।
उन्होंने मेवात, डांग एवं मगरा योजनाओं में स्वीकृत कार्यों के संबंध में संंबंधित जिला कलेक्टर से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगाने एवं प्रगतिरत कार्यों की प्रभावी मॉनिटरिंग करने पर जोर दिया।
स्वीकृत कार्यों के लिये आंवटित राशि का सदुपयोग न होने को गम्भीरता से लेते हुए उन्होंने अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजेश्वर सिंह को निर्देश दिये कि वे मुख्यालय स्तर पर अधिकारियों का दल गठित करें, यह दल पूरे प्रदेश के सभी ब्लॉकों का दौरा करें, जिला कलक्टरों के साथ बैठक करें व मौके पर क्रियान्वयन की स्थिति का निरीक्षण   करें ।
उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर संभाग व जिला स्तर पर वे स्वंय भी दौरे करेगें। श्री पायलट ने अतिरिक्त मुख्य सचिव को रूर्बन मिशन की स्टेट्स रिपोर्ट तैयार करवाकर भारत सरकार को पत्र लिखने के निर्देश दिए।
उन्होंने जन भागीदारी योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, चौदहवें वित्त आयोग की योजनाऎं स्वच्छ भारत मिशन, राजीविका, बॉयोफ्यूल, बंजर भूमि एवं चारागाह विकास, मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग आदि योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की व इनके प्रभावी क्रियान्वयन के दिशा-निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि विभाग के समस्त अधिकारी आपस में बेहतर समन्वय स्थापित कर कार्यों के निष्पादन में तीव्रता लायें, आमजन से निरन्तर सजीव सम्पर्क व संवाद स्थापित करे उनकी समस्याओं को जाने एवं यथा संभव निराकरण करें ताकि ग्रामीण क्षेत्र में आमजन को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर मिले सकें।
अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश्वर सिंह एवं आयुक्त ईजीएस पी. सी. किशन ने विभाग की योजनाओं की प्रगति का प्रस्तुतीकरण देते हुए विश्वास दिलाया कि राज्य सरकार की अपेक्षाओं के अनुरूप अधिकारियों की कार्यशैली ओर बेहतर होगी व कार्यों के निष्पादन में तेजी आएगी।
इस अवसर पर शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज सलविन्द्र सिंह सोहता, निदेशक जलग्रहण विकास एवं भू- संरक्षण, अनुराग भारद्वाज, परि. निदे. एवं सयुक्त शासन सचिव, राजेन्द्र सिंह कैन, संयुक्त शासन सचिव, दिनेश जांगिड़, विष्णु गोयल, उप सचिव हरभान मीणा,मोहम्मद अबुबक्र, पुष्करराज शर्मा, हरिमोहन शर्मा, मुकेश महेश्वरी, सुरेन्द्र राठौड़, हितबल्लभ शर्मा सहित विभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे।

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