PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana 2025: सोलर लगवाएं और पाएं ₹78,000 तक सब्सिडी व मुफ्त बिजली
जयपुर, 7 नवंबर। प्रधानमंत्री सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना (Rooftop Solar) घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवा कर हर माह तक लगभग 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। केंद्र और राज्य दोनों स्तर की मिलीजुली सब्सिडी से छत-पर सोलर इंस्टॉलेशन सस्ता होगा – केंद्र से ₹33,000 और राज्य से अतिरिक्त सब्सिडी (उदा. ₹17,000)। योजना के तहत 1 करोड़ घरों को लक्ष्य बनाकर तेज रफ्तार से पंजीकरण चल रहा है।
क्या है पीएम सूर्या घर योजना?
- यह रूफटॉप सोलर योजना है जिसका उद्देश्य घरों पर छोटे-मध्यम सोलर सिस्टम लगवाकर लोगों को स्वच्छ ऊर्जा और आर्थिक बचत दिलाना है।
- लॉन्च: 15 फरवरी 2024; लक्ष्य: 1 करोड़ घरों तक सोलर पैनल पहुँचाना।
- अप्रैल 2025 तक लगभग 95 लाख से अधिक पंजीकरण/इंटरेस्ट दर्ज किए गए थे।
मुख्य लाभ
- घर पर बने सौर ऊर्जा से प्रति माह तक लगभग 300 यूनिट मुफ्त (सिस्टम क्षमता और खपत पर निर्भर)।
- बिजली बिल में बड़ी बचत; अतिरिक्त उत्पादन नेट-मेटरिंग के जरिए डिस्कॉम को बेचा जा सकेगा।
- केंद्र व राज्य की संयुक्त सब्सिडी, सुलभ बैंक लोन और रोजगार सृजन।
- पर्यावरण लाभ: कार्बन उत्सर्जन में कमी और नवीनीकरणीय ऊर्जा का विस्तार।

💡 रूफटॉप सोलर योजना / प्रधानमंत्री सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना – एक नज़र में
| योजना | रूफटॉप सोलर योजना / प्रधानमंत्री सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना |
|---|---|
| शुरू होने की तारीख | 15 फरवरी 2024 |
| लाभार्थी | भारत के नागरिक जो गरीब और मध्यम आय वर्ग से हैं और जिनका खुद का घर है |
| सरकारी सहायता राशि | सोलर पैनल लगाने पर ₹30,000 से ₹78,000 तक की सब्सिडी मिलेगी |
| फायदे | हर महीने घरों को सोलर पैनलों से मुफ्त बिजली मिलेगी |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
| आधिकारिक वेबसाइट | https://www.pmsuryaghar.gov.in/ |
| ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक | https://consumer.pmsuryaghar.gov.in/consumer/#/login |
| हेल्पलाइन नंबर | 15555 |
सब्सिडी संरचना (मुख्य बिंदु)
| सिस्टम क्षमता | केंद्र सब्सिडी (प्रति kW) | राज्य/अन्य सहायता | नोट्स |
|---|---|---|---|
| 1–2 kW | ₹30,000/kW | कुल ₹30k–₹60k | 0–150 यूनिट/माह के लिए उपयुक्त |
| 2–3 kW | ₹30,000 (first 2kW) + ₹18,000 (3rd kW) | कुल ₹60k–₹78k | 150–300 यूनिट/माह उपयुक्त |
| >3 kW | अधिकतम कुल सब्सिडी ~ ₹78,000 | GHS/RWA के लिए अलग स्लैब: ₹18,000/kW | ग्रुप/कॉलोनी परियोजनाओं के लिए विशेष नियम |
नोट: राज्य व डिस्कॉम के नियम के अनुसार अतिरिक्त सब्सिडी और वित्तपोषण विकल्प बदल सकते हैं — स्थानिक निर्देश देखें।
कौन पात्र है (Eligibility)
- भारत का निवासी होना चाहिए।
- घर का मालिक होना चाहिए (own rooftop)।
- वर्तमान वैध बिजली कनेक्शन होना जरूरी।
- पहले किसी अन्य सरकारी सोलर-सब्सिडी योजना का लाभ न लिया हुआ हो।
- लक्षित समूह: गरीब एवं मध्यम आय वर्ग प्राथमिकता पर।
आवेदन कैसे करें — Step-by-Step (Quick Guide)
- आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ:
https://www.pmsuryaghar.gov.in/याhttps://consumer.pmsuryaghar.gov.in/consumer/#/login - Consumer → Apply Now → मोबाइल नंबर व OTP से लॉगिन।
- अपना विवरण भरें: नाम, पता, राज्य, जिला, पिन कोड, बिजली कनेक्शन डिटेल।
- DISCOM पर फॉर्म सबमिट करें — feasibility (स्वीकृति) का इंतजार करें।
- DISCOM द्वारा अधिकृत वेंडर चुनें और इंस्टॉलेशन कराएँ (न्यूनतम 1.1 kW पर विचार)।
- स्थापना के बाद DISCOM निरीक्षण करेगा; निरीक्षण क्लियर होने पर सब्सिडी बैंक खाते में मिलेगी (लगभग 30 दिनों में)।
आवश्यक दस्तावेज़
- पहचान प्रमाण (Aadhaar / PAN / Voter ID)
- पते का प्रमाण
- अंतिम बिजली बिल (Valid connection proof)
- छत/स्वामित्व प्रमाण पत्र (घर मालिक होने का प्रमाण)
- बैंक खाते का विवरण (सब्सिडी के लिए)
⚡ घरों के लिए उपयुक्त रूफटॉप सोलर प्लांट की क्षमता और सब्सिडी राशि
| औसत मासिक बिजली खपत (यूनिट में) | उपयुक्त रूफटॉप सोलर प्लांट की क्षमता | सरकारी सहायता राशि |
|---|---|---|
| 0–150 यूनिट | 1 से 2 किलोवाट | ₹30,000 से ₹60,000 |
| 150–300 यूनिट | 2 से 3 किलोवाट | ₹60,000 से ₹78,000 |
| 300 यूनिट से अधिक | 3 किलोवाट से अधिक | ₹78,000 |
नेट-मेटरिंग और अतिरिक्त पहलू
- इंस्टॉलेशन नेट-मेटरिंग के साथ किया जाए तो अतिरिक्त जनरेट की गई बिजली बेचकर क्रेडिट प्राप्त होगा, जिससे बिल और घटेगा।
- RWA/GHS (Group Housing) के लिए अलग सब्सिडी स्लैब और 500 kW तक विकल्प उपलब्ध।
सहायता व हेल्पलाइन
- आधिकारिक हेल्पलाइन: 15555
- आधिकारिक पोर्टल:
pmsuryaghar.gov.in(उपयोग के पहले URL व पोर्टल वेरिफाई करें)
🟦 Quick FAQ (शॉर्ट)
- क्या सब्सिडी तुरंत मिलती है? — नहीं; पहले इंस्टॉलेशन → DISCOM निरीक्षण → सब्सिडी स्वीकृति → बैंक ट्रांसफर।
- क्या किराये/रेंट पर रहने वाले आवेदन कर सकते हैं? — नहीं; योजना केवल छत-मालिकों के लिए है।
- SIP/Investment पर असर? — नहीं; मौजूदा निवेश सुरक्षित हैं; पर नए निवेश/ट्रांजैक्शन प्रभावित नहीं होंगे।
