रूफ टॉप सोलर संयंत्र पर अब राज्य सरकार से मिलेगी 17 हजार रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी
जयपुर, 8 नवम्बर। राजस्थान डिस्कॉम्स ने मुख्यमंत्री 150 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली योजना के प्रभावी संचालन हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए हैं।
इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत घरेलू उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा के माध्यम से प्रतिमाह 150 यूनिट तक निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार ने इस योजना को मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के पहले चरण के रूप में लागू किया है। राजस्थान डिस्कॉम की वेबसाइट और Bijli Mitra ऐप पर पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है।
☀️ रूफटॉप सोलर पर मिलेगा दोहरा लाभ
पहले चरण में इस लाभ का फायदा उन उपभोक्ताओं को मिलेगा, जिनके पास स्वयं की छत है और जो रूफटॉप सोलर संयंत्र लगवाने के इच्छुक हैं।
13 अक्टूबर 2025 को पोर्टल लॉन्च होने के बाद अब तक 1 लाख 66 हजार 355 से अधिक उपभोक्ताओं ने रूफटॉप सोलर लगाने की सहमति दर्ज कराई है।
🔆 केंद्रीय और राज्य सब्सिडी दोनों का लाभ
जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, उपभोक्ता PM सूर्यघर योजना के तहत अधिकतम ₹78,000 तक की केंद्रीय सब्सिडी प्राप्त कर सकेंगे।
इसके साथ ही, राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम 1.1 किलोवाट क्षमता के संयंत्र पर ₹17,000 की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी।
यह राशि डिस्कॉम द्वारा सत्यापन के बाद DBT (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) के माध्यम से सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
💡 कैसे मिलेगा योजना का लाभ -योजना में पंजीकरण की प्रक्रिया
पहले राजस्थान डिस्कॉम पोर्टल या ऐप पर पंजीकरण करें। इस योजना के पात्र वही उपभोक्ता होंगे, जो पहले से मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में पंजीकृत हैं और जिनके पास स्वयं की छत है।
इच्छुक उपभोक्ता राजस्थान डिस्कॉम की वेबसाइट
🔗 energy.rajasthan.gov.in या मोबाइल एप Bijli Mitra पर सहमति पंजीकृत करा सकते हैं।
इसके बाद, उन्हें PM सूर्यघर राष्ट्रीय पोर्टल पर भी पंजीकरण कराना होगा, जहाँ एम्पैनल्ड वेंडर का चयन और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
⚙️ निरीक्षण और सत्यापन
रूफटॉप सोलर संयंत्र की आपूर्ति और स्थापना का कार्य एम्पैनल्ड वेंडर द्वारा किया जाएगा।
स्थापना के बाद संबंधित सहायक अभियंता (डिस्कॉम) द्वारा निरीक्षण और सत्यापन कर योजना का लाभ जारी किया जाएगा।
🌞 “ऊर्जा आत्मनिर्भर राजस्थान” की दिशा में बड़ा कदम
राज्य सरकार का उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और घरेलू उपभोक्ताओं को सस्ती, स्वच्छ बिजली प्रदान करना है।
इस योजना से लाखों परिवारों को राहत मिलेगी और राजस्थान के ग्रीन एनर्जी मिशन 2030 को नई गति मिलेगी।