कृषि क्षेत्र के 112 स्टार्टअप को करीब 12 करोड़ रुपये की मदद करेगी सरकार : कृषि मंत्रालय

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नई दिल्ली, 31 जुलाई (आईएएनएस)। मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की तरह कृषि में भी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कृषि से जुड़े स्टार्टअप को आर्थिक मदद करने का फैसला लिया है। चालू वित्त वर्ष के पहले चरण में कृषि प्रसंस्करण, खाद्य प्रौद्योगिकी और मूल्य वर्धन के क्षेत्र में 112 स्टार्ट-अप्स को सरकार की ओर से 11.85 करोड़ रुपये से अधिक की रकम की सहायता किस्तों में दी जाएगी, यह जानकारी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने शुक्रवार को दी।

भारत में कृषि अनुसंधान, विस्तार और शिक्षा की प्रगति की समीक्षा के दौरान इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के किसानों के पास पारंपरिक ज्ञान है और इस पारंपरिक ज्ञान को अगर युवाओं व कृषि स्नातकों के कौशल और प्रौद्योगिकी साथ मिलने से कृषि क्षेत्र की पूरी क्षमता का उपयोग किया जा सकता है।

यही वजह है कि केंद्र सरकार कृषि से जुड़े स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा दे रही है। कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों में युवाओं की भागीदारी बढ़ने से इस क्षेत्र का कायाकल्प होगा। उन्हांेने कहा कि कृषि व संबद्ध गतिविधियों तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना यानी आरकेवीवाई-रफ्तार का पुनरीक्षण किया गया है।

उन्होंने कहा कि योजना के तहत नवाचार व कृषि-उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन एंड एग्री-एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कार्यक्रम को जोड़ा गया है। इसके तहत ज्यादा स्टार्ट-अप को वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसी सिलसिले में मंत्रालय ने उत्कृष्टता केंद्र के रूप में 5 नॉलेज पार्टनर्स (केपी) और 24 आरकेवीवाई-रफ्तार एग्रीबिजनेस इन्क्यूबेटर्स (आरएबीआई) देशभर से चुने हैं। साथ ही, 112 स्टार्ट-अप्स को कृषि प्रसंस्करण, खाद्य प्रौद्योगिकी और मूल्य वर्धन के क्षेत्र में विभिन्न नॉलेज पार्टनर और कृषि व्यवसाय इन्क्यूबेटर्स द्वारा चुना गया।

— आईएएनएस