बीकानेर का मामला: हाइकोर्ट में वार्ड परिसीमन के विरुद्ध याचिका स्वीकार

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परिसीमन प्रक्रिया पर स्थगन देने से किया इन्कार

जोधपुर/बीकानेर। नगर निकायों के नवम्बर 2019 के चुनावों में राजस्थान सरकार द्वारा 10 जून को दिये गये परिसीमन के आदेश के बाद बीकानेर नगर निगम के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किए गए परिसीमन में मांगी गई आपतियों के ड्राफ्ट में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के वार्ड नहीं बताये जाने तथा जयपुर रोड पर बसी कॉलोनियों के इलाके को शामिल नहीं किए जाने पर राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष भारतीय जनता पार्टी नेता सुरेंद्रसिंह शेखावत की याचिका में सुनवाई करते हुए न्यायाधिपति दिनेश मेहता ने याचिका को विचारणार्थ स्वीकार करने का आदेश दिया।

राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता रेखा बोराणा व नगर निगम बीकानेर की ओर से श्याम लदरेचा ने उपस्थित होकर सरकार व निगम की तरफ से नियमों की पालना की बात कही।

विस्तृत सुनवाई के बाद न्यायाधिपति दिनेश मेहता ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया व स्थगन आवेदन को खारिज कर परिसीमन प्रक्रिया पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया । मामले में अगली सुनवाई 14 अगस्त को रखी गई है।

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