प्रधानमंत्री कृषि फसल बीमा को स्वैच्छिक बनाने को कैबिनेट की मंजूरी

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नई दिल्ली, 19 फरवरी (आईएएनएस)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना (पीएमएफबीवाई ) को किसानों के लिए स्वैच्छिक बनाने का फैसला किया।

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह जानकारी दी।

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तोमर ने यहां एक कार्यक्रम में कहा कि यह फैसला बुधवार की कैबिनेट की बैठक में लिया गया। ऐसा योजना के बारे में मिली कुछ शिकायतों के बाद किया गया। यह योजना अप्रैल 2016 में शुरू की गई।

पीएमएफबीवाई अधिसूचित फसलों के लिए फसली ऋण लेने वाले और किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) लेने वाले किसानों के लिए अनिवार्य है, जबकि यह दूसरों के लिए स्वैच्छिक है। यह योजना बुवाई के पहले व फसल की कटाई तक की अवधि के लिए व्यापक रूप फसल बीमा प्रदान करती है।

यह योजना गैर रोकथाम वाले प्राकृतिक जोखिमों के लिए बेहद कम प्रीमियम में खरीफ फसलों के लिए 2 फीसदी व रबी फसलों के लिए 1.5 फीसदी व बागवानी और वाणिज्यिक फसलों के लिए 5 फीसदी की दर से व्यापक फसल बीमा प्रदान करती है।

मंत्रिमंडल ने किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) के लिए 6,000 करोड़ रुपये की अपनी मंजूरी भी दी। सरकार का अगले पांच वर्षों में 10,000 एफपीओ बनाने का लक्ष्य है।

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–आईएएनएस

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