सुप्रीम कोर्ट का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने से इनकार

Must read

सोशल मीडिया अकाउंट को आधार से जोड़ने की मांग वाली याचिका खारिज

नई दिल्ली, 26 मई (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर उस याचिका पर विचार करने से इनकार...

महिला क्रिकेट : मूनी, जोनासेन ने दिलाई आस्ट्रेलिया को सीरीज

मेलबर्न, 12 फरवरी (आईएएनएस)। बेथ मूनी के अर्धशतक के बाद जोनाथन जोनासेन के पांच विकेट के दम पर आस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ने बुधवार...

जान्हवी कपूर के जन्मदिन पर लोगों ने शुभकामनाएं दी

नई दिल्ली, 6 मार्च (आईएएनएस)। बॉलीवुड अभिनेत्री जान्हवी कपूर आज 23 साल की हो गई हैं। इस मौके पर उनके परिवार वालों, दोस्तों और...

मिशन मोड में टेक्निकल टेक्सटाइल तैयार करेगा भारत, कैबिनेट ने दी मंजूरी

नई दिल्ली, 26 फरवरी (आईएएनएस)। भारत अब मिशन मोड में विभिन्न क्षेत्रों के लिए तकनीकी कपड़ा (टेक्निकल टेक्सटाइल) तैयार करेगा और इस क्षेत्र में...
- Advertisement -

नई दिल्ली, 30 अप्रैल (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसकी अनुमानित लागत 20,000 करोड़ रुपये है और जिसके तहत मध्य दिल्ली में लुटियंस जोन में एक नई संसद और अन्य केंद्रीय सरकारी कार्यालयों का निर्माण होना है।

प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, कोविड-19 के समय में कोई भी कुछ नहीं करने जा रहा है। कोई जल्दी नहीं है।

- Advertisement -

केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, एक नई संसद का निर्माण किया जा रहा है। किसी को समस्या क्यों होनी चाहिए? परियोजना की योजना 2022 में भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अनुसार तैयार की गई है।

शीर्ष अदालत एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, वकील राजीव सूरी ने सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना को इस आधार पर चुनौती दी कि भूमि के उपयोग में एक अवैध तरीके से बदलाव किया गया है। याचिका में दलील दी गई कि 20 मार्च को सरकार की अधिसूचना, जो 19 दिसंबर, 2019 को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा जारी किए गए एक सार्वजनिक नोटिस को रद्द करती है, नियम और न्यायिक प्रोटोकॉल के नियम के अधीन है क्योंकि 2019 के नोटिस को दी चुनौती विचाराधीन है, खुद सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई कर रही है।

सेंट्रल विस्टा में संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक की इमारतें, जहां महत्वपूर्ण मंत्रालयों, और इंडिया गेट जैसी प्रतिष्ठित इमारतें हैं, केंद्र एक नए संसद भवन, एक नए आवासीय परिसर का निर्माण करके पुनर्विकास करने का प्रस्ताव कर रहा है, जिसमें कई नए कार्यालय भवनों के अलावा प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के कार्यालय शामिल होंगे।

शीर्ष अदालत ने देखा कि परियोजना का विरोध करने वाली एक समान याचिका अदालत में लंबित है। सूरी ने पहले ही परियोजना के खिलाफ एक याचिका दायर की थी, जो शीर्ष अदालत में लंबित है।

- Advertisement -

अदालत ने कहा कि एक समान याचिका लंबित है। दोहराव की कोई जरूरत नहीं है।

–आईएएनएस

- Advertisement -

Latest article

राजसमन्द : नरेगा में कृषि कार्यों को सम्मिलित करने से जिंसों की लागत मूल्य में कमी आएगी- सांसद दीया कुमारी

राजसमन्द। सांसद दिया कुमारी ने दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलकर किसानों के कल्याण हेतु विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते...

श्रीडूंगरगढ़ः लॉकडाउन में विमल भाटी मालजी परिवार ने दो माह का किराया माफ कर पेश की मानवता की मिसाल

बीकानेर। देशभर में कोरोना महामारी के बीच आमजन के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो रहा है। इसी बीच जिले के श्रीडूंगरगढ़ में...

मेाबाइल यूजर के लिए बड़ी खबरः अब जी भरकर भेज सकेंगे मैसेज, फ्री SMS की लिमिट खत्म

नई दिल्ली। मेाबाइल उपभोक्ताओं के लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) (The Telecom Regulatory Authority of India) ने बड़ी सौगात दी है। जिसमें वे...

बीकानेर से मेड़ता रोड स्पेेशल ट्रेन, जोधपुर-हावड़ा स्पेशल रेल सेवा शुरू

बीकानेर(Bikaner News)। बीकानेर से हावड़ा (Bikaner to Howrah Train) जाने के लिए अब मेड़ता रोड़ से सीधी रेल सेवा मिल (Merta Road to Bikaner...

आवासन मण्डल का बडा तोहफा : कर्मचारियों के लिए लॉंच होगी मुख्यमंत्री राज्य कर्मचारी आवासीय योजना

जयपुर के प्रताप नगर में बनेंगे 2 व 3 बीएचके साइज के 624 फलैट्स जयपुर(Jaipur News)। आवासन (Rajasthan Housing Board scheme) आयुक्त पवन अरोड़ा ने...