राजस्थान बजट 2020 : अब स्कूलों में शनिवार को ”नो बैग डे” की घोषणा

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Gurjant Dhaliwal
Gurjant Dhaliwal
गुरजंट धालीवाल पिछले 20 वर्ष से पत्रकारिता से जुड़े हुए है। वे दैनिक भास्कर, अमर उजाला, अजीत समाचार, राजस्थान पत्रिका, सच कहूं व दैनिक सीमा संदेष सहित विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में वरिष्ठ पत्रकार के रुप में सेवाएं दे चुकें है। वर्तमान में वे सच कहूं के स्टेट ब्यूरो, और राष्ट्रीय किसान पत्रिका मैं हूं किसान के डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर सेवारत है।
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जयपुर। प्रदेश में अब स्कूली विद्यार्थियों को शनिवार के दिन बैग नही ले जाना होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) (Chief Minister Ashok Gehlot) ने बजट (Rajasthan CM Ashok Gehlot Budget 2020)में शनिवार को सभी सरकाी स्कूलो में अब नो बैग डे घेाषित कर दिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बजट में सात संकल्पों का उल्लेख किया है, जिसमें संपूर्ण राजस्थान एक परिवार के लिए है। इसके लिए सात संकल्प इस बजट की प्राथमिकता है।
पहला संकल्प- निरोगी राजस्थान
दूसरा संकल्प – संपन्न किसान
तीसरा संकल्प- महिला
बाल और वृद्ध कल्याण
चौथा संकल्प – सक्षम मजदूर, छात्र, युवा, जवान,
पांचवां संकल्प – शिक्षा का परिधान,
छठा संकल्प – पानी, बिजली और हितों का मान
सातवां संकल्प – कौशल एवं तकनीकी प्रधान।
केंद्र सरकार पर साधा निशाना
मुख्यमंत्री अशेाक गहलोत ने बजट भाषण के शुरूआत में शेर पढ़कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि इस समय देशभर में अर्थ व्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही है। नोट बंदी से बर्बादी पर बोलते नहीं। जीएसटी के झटकों पर मूं खोलते नहीं। उनके आंकड़े दिखाते हैं उन्हें आईना। वो फिर भी मुकरकर सच को तोलते नहीं।

राजस्थान के आम बजट की प्रमुख बातें

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मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वस्थ राजस्थान को यह बजट समर्पित करते है।
यह स्वास्थ्य ही है जो हमारा धन है।
निरोगी राजस्थान का पहला संकल्प।
स्वास्थ्य के सभी विभागों के लिए 14 हजार 533 करोड़ रुपए का बजट।
100 करोड़ के राजस्थान निरोगी कोष का गठन किया।
डिजिटल हैल्थ सर्वे करवाए जाने का निर्णय।
राज्य में कैंसर (Cancer) (Cancer) रजिस्ट्री सिस्टम का चयन किया जाएगा जिससे कैंसर (Cancer) (Cancer) रोगियों को इलाज के लिए राज्य के 150 चिकित्सा संस्थानों में 1000 बैड बढ़ाए जाने की व्यवस्था।
छह नए स्वीकृत मेडिकल कॉलेज (Medical College) (Medical College)ों के लिए भूमि आवंटन की जाएगी।
राज्य का पहला व दूसरा हार्ट ट्रांसप्लाट जयपुर में किया गया। इसके लिए बधाई देता हूं।
अजमेर रोड, जोधपुर में राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय की घोषणा।
सहायक आचार्य के 4 पद स्वीकृत और जूनियर रेजिडेंट के 69 पद किए जाएंगे स्वीकृत, जी प्लस 8 के आधार पर नए कॉटेज वार्ड बनेंगे।
5000 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज (Medical College) (Medical College)ों के निर्माण की प्रक्रिया 4 साल में पूर्ण की जाएगी।
जिला चिकित्सालय में सीटी स्कैन और एमआरआई की सुविधा मिलेगी।
स्वास्थ्य ही हमारा धन है, स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है।
पिछली सरकार ने 13000 करोड़ के भुगतान के कार्य हमारी सरकार पर छोड़े।सहायक आचार्य के 4 पद स्वीकृत और जूनियर रेजिडेंट के 69 पद किए जाएंगे स्वीकृत, जी प्लस 8 के आधार पर बनेंगे नए कॉटेज वार्ड
दूसरा संकल्प कृषि और किसानों के लिए पढ़ा गया।
तीसरा संकल्प महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए बजट पढ़ा जाना शुरू।
अब तक 8700 करोड़ रुपए से ज्यादा ब्याज मुक्त फसली ऋण बांटा जा चुका है, पहली बार सदस्य बने किसानों को 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का फसली ऋण बांटा जा चुका है।
पशुपालकों के लिए प्रशिक्षण शिविर लगेंगे
राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड के गठन की बड़ी घोषणा।
आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी वर्कर और एएनएम के बीच में समन्वय के लिए ध्यान रखा जाएगा।
कृषि में सौर ऊर्जा (Solar Energy) (Solar Energy) के उपयोग की अपार संभावनाएं
25000 नई सोलर पंप लगाए जाएंगे, 200000 टन यूरिया और डीएपी के अग्रिम भंडारण की व्यवस्था की जाएगी
8700 करोड़ का प्रावधान सामाजिक न्याय की योजनाओं के लिए बजट रखा गया है।
आंगनबाड़ी वर्कर, आशा सहयोगिनी और एएनएम के लिए एप्प विकसित किया जाएगा, यह बेहतर समन्वय के लिए अच्छा कदम होगा।
प्रत्येक संभाग पर हॉस्टल और हाफ वे होम खोले जाएंगे, नेहरु बाल केंद्र खोलने की घोषणा बजट में की गई।
मिलावट खोरों के विरुद्ध कड़े कदम उठाएगी सरकार, प्रत्येक जिले में लैब की स्थापना की जाएगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट होंगे स्थापित।
निरोगी राजस्थान व समृद्ध किसान समेत 7 संकल्प वाला बजट रखा गया है।
राज्य की माली हालत काफी हद तक केंद्र की नीतियों पर निर्भर है। देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी है। इस बजट में हमने कोशिश की है कि विकास की राह पर हम आगे बढ़े है। पिछली सरकार ने 13000 करोड़ के भुगतान के कार्य हमारी सरकार पर छोड़कर गई है।
विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) (Chief Minister Ashok Gehlot) के साथ उनकी पत्नी सुनीता गहलोत भी सदन में मौजूद रही।
टीएसपी एरिया में कौशल विकास केंद्र विस्तारीकरण में 5000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा।
50000 युवाओं को स्वरोजगार के लिए तैयार किया जाएगा, 41 करोड़ 60 लाख की लागत से अल्पसंख्यक बच्चों के लिए छात्रावास बनवाया जाएगा।
बचपन से मूक बधिर बच्चों के इलाज के लिए नई घोषणा, अब तक 899 बच्चों को इसके लिए सहायता दी जा चुकी है, बाल्यकाल की प्रारंभिक अवस्था में ही हियरिंग स्क्रीन की अनिवार्यता को नीति बनाकर लागू करेंगे।
100 करोड़ के नेहरू बाल संरक्षण कोष का गठन करेंगे।
प्रत्येक संभाग पर हॉस्टल और हाफ वे होम खोले जाएंगे, नेहरु बाल केंद्र खोलने की घोषणा।
सहायक आचार्य के 4 पद स्वीकृत और जूनियर रेजिडेंट के 69 पद किए जाएंगे स्वीकृत, जी प्लस 8 के आधार पर बनेंगे।नए कॉटेज वार्ड/नो बैग डे 
प्रत्येक किसान को अनुदान के रूप में 45000 रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे।
एसएमएस अस्पताल में बनेगा न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग, इसके साथ ही कॉटेज के ऊपर टॉवर की भी घोषणा।
राज्य खेलों की तरह जिला स्तरीय खेलों का आयोजन भी किए जाएंगे, राज्य खेलों में क्रिकेट को भी शामिल किया जाएगा।
शनिवार के दिन नो बैग डे की घोषणा, इस दिन कोई अध्यापन कार्य नहीं होगा। इस दिन साहित्यिक गतिविधि, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, बालसभाएं होंगी।
जयपुर शहर में 5 उच्च जलाशयों के निर्माण के लिए पाइप लाइन बदलने का काम किया जाएगा। जयपुर शहर में पेयजल सप्लाई को करेंगे मजबूत, खासतौर से चारदीवारी में बेहतर पेयजल की सप्लाई करेंगे, 165 करोड़ रुपए खर्च करके 9 लाख की आबादी होगी लाभान्वित।
ग्राम सेवा सहकारी समिति के जरिए बांटे जाने वाले फसली ऋण के लिए नई व्यवस्था लागू की गई।
57 नई पंचायत समितियों का होगा गठन, मनरेगा में 53 लाख श्रमिक दिन का रोजगार मुहैया कराया गया है।
39 हजार 524 करोड़ रुपए का प्रावधान शिक्षा के लिए किया, शेष रहे ब्लॉक में महात्मा गांधी इंग्लिश मॉडल स्कूल की स्थापना की जाएगी।
बाड़मेर में पेट्रोलियम उपनिदेशक का कार्यालय खोला जाएगा, पचपदरा में हाइड्रो कार्बन आधारित कौशल विकास केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा चैहटन में नई कृषि मंडी खोली जाएंगी।
शिक्षा
उच्च शिक्षा को लेकर बजट में की गई घोषणा, राजीव गांधी ई कंटेंट लाइब्रेरी होगी शुरू।
41 करोड़ 60 लाख की लागत से अल्पसंख्यक बच्चों के लिए छात्रावास बनवाया जाएगा।
66 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों की घोषणा, 3 साल में बनेंगे 66 नए कस्तूरबा आवासीय विद्यालय।
प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर अब सरकारी स्कूलों में भी होगी पेरेंट्स मीटिंग। 39 हजार 524 करोड़ रुपए का प्रावधान शिक्षा के लिए किया, शेष रहे ब्लॉक में महात्मा गांधी इंग्लिश मॉडल स्कूल की स्थापना की जाएगी।

उद्योग

उद्योगों के लिए सभी अनुमति या एक ही जगह से देने के लिए 2011 में सिंगल विंडो एक्ट शुरू किया था, अब वन स्टॉप शॉप प्रणाली लागू करने का फैसला किया है। इसके लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक निवेश बोर्ड का गठन किया जाएगा।
राज्य में एमएसएमई की आसानी से स्थापना करने के लिए साल 2019 में हम नया एक्टर लेकर आए, एमएसएमई के नए सिस्टम में 3339 उद्यमियों ने करवाया है रजिस्ट्रेशन, अंतर्राष्ट्रीय निर्यात एक्सपो आयोजित किया जाएगा। सीतापुरा में 25000 वर्ग फीट में फैसिलिटी निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। रीको की तरफ से आयोजित इस एक्सपो में तीन करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है। गंगापुर में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की संभावना तलाशी जाएगी।

सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए बजट
अब सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति का निजी अस्पताल को उपचार करना होगा। निजी अस्पतालों को उपचार करना अनिवार्य होगा, यदि कोई दुर्घटना होती है और दुर्घटना स्थल से पास के सबसे पास के निजी अस्पताल में मरीज को ले जाया जा सकेगा।
यदि कोई अस्पताल उपचार में कोताही बरतता है। इनकार करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी।
सड़क सुरक्षा में बेहतरीन काम करने वाले जिलों को प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्हें 25 लाख और 15 लाख सहित कई पुरस्कार दिए जाएंगे।
तमिलनाडु की तर्ज पर सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए रोडमैप तैयार किया जाएगा।
8633 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का होगा नवीनीकरण, पीडब्ल्यूडी विभाग के लिए 6220 करोड़ का बजट आवंटित।
स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी मानव को मैन्युअल सीवर लाइन में नहीं उतारा जाएगा। सीवरेज सफाई कार्य मशीनों से होने के लिए बजट में फोकस, 176 करोड़ के उपकरण खरीदे जाएंगे।
जयपुर के सिविल लाइन फाटक पर चार लाइन के आरओबी का काम शुरू किया जाएगा।

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ऊर्जा

800 मेगा वाट सौर ऊर्जा (Solar Energy) (Solar Energy) के इकाई की घोषणा, ग्रामीण क्षेत्र में छोटी पेयजल और सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के प्रयास होंगे।
किसानों को खेती के लिए दो ब्लॉकों में दिन में बिजली देने की घोषणा इस बजट में की गई।

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