Thursday, July 2, 2020

राजस्थान : प्रदेश में 169 ग्रामीण जल वितरण योजनाओं के तहत 392 करोड़ 32 लाख की स्वीकृति जारी

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Gurjant Dhaliwal
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गुरजंट धालीवाल पिछले 20 वर्ष से पत्रकारिता से जुड़े हुए है। वे दैनिक भास्कर, अमर उजाला, अजीत समाचार, राजस्थान पत्रिका, सच कहूं व दैनिक सीमा संदेष सहित विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में वरिष्ठ पत्रकार के रुप में सेवाएं दे चुकें है। वर्तमान में वे सच कहूं के स्टेट ब्यूरो, और राष्ट्रीय किसान पत्रिका मैं हूं किसान के डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर सेवारत है।
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मंजूरी में 150 सिंगल विलेज एवं 19 मल्टी विलेज स्कीम हैं शामिल
एक लाख 22 हजार 913 घरों तक पहुंचेगा नल से जल

जयपुर/ बीकानेर । जलदाय विभाग (Public Health Engineering Department) द्वारा प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत 169 ग्रामीण जल वितरण योजनाओं के तहत 392 करोड़ 32 लाख 50 हजार रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। जलदाय मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला (Dr.B.D.Kalla) ने इसकी मंजूरी प्रदान की है। इससे प्रदेश के 19 जिलों में 47 विधानसभा क्षेत्रों की 193 गांव एवं आबादियों में घरों में नल से जल आपूर्ति के लिए एक लाख 22 हजार 913 कनैक्षन जारी किए जाएंगे।

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जलदाय मंत्री (Phed Minister)डॉ. कल्ला ने बताया कि इसके तहत 150 सिंगल विलेज तथा 19 मल्टी विलेज स्कीम्स स्वीकृत की गई है। सिंगल विलेज स्कीम्स के 150 गांव एवं आबादियों के अलावा मल्टी विलेज योजनाओं में 43 गांव एवं आबादियां शामिल की गई है। इस सम्बंध में सभी सम्बंधित क्षेत्रों के अतिरिक्त मुख्य अभियंताओं (एसीई) को तकनीकी स्वीकृति, निविदा और कार्यादेष शीघ्रता से जारी करने के निर्देश दिए गए है ताकि निर्धारित समय में लक्ष्य के अनुरूप हर घर तक नल से जल पहुंचाया जा सके।

जलदाय मंत्री ने बताया कि प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत राज्य स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक समितियों के गठन के सम्बंध में आदेश प्रसारित कर दिए गए हैं। राज्य के 19 जिलों में 47 विधानसभा क्षेत्रों के 193 गांव एवं आबादियों के लिए 392 करोड़ 32 लाख 50 हजार रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां केन्द्र एवं राज्य सरकार के 50-50 प्रतिशत शेयर के आधार पर जारी की गई है।

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डॉ. कल्ला ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक  प्रदेश के प्रत्येक घर में नल से जल पहुंचाने के लिए एक अनुमान के अनुसार राज्य को एक लाख पचास हजार करोड़ की राशि की आवश्यकता है, इसमें से 50 प्रतिशत राशि के हिसाब से राज्य का शेयर 75 हजार करोड़ रुपये होता है, जिसे राज्य की विषम भौगोलिक एवं आर्थिक स्थितियों के मद्देनजर वहन किया जाना सम्भव नहीं है। इसी कारण राज्य सरकार के स्तर से केन्द्र सरकार एवं केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री के समक्ष यह मुद्दा बार-बार उठाया गया है कि वर्ष 2013 से पहले जिस प्रकार राजस्थान को पेयजल परियोजनाओं के लिए 90 प्रतिशत ग्रांट मिलती थी, उसे फिर से बहाल किया जाए ताकि जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक निर्धारित लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा वर्तमान में केन्द्र शासित प्रदेशों एवं पहाड़ी क्षेत्रों के लिए पेयजल परियोजनाओं में 90 प्रतिशत की राशि दी जा रही है। प्रदेश के रेगिस्तानी इलाकों में गांवों के बीच बहुत दूरी है, यहां सतही जल की मात्रा पूरे देश का मात्र एक प्रतिशत है, ऐसे में केन्द्र सरकार को राजस्थान में पेयजल परियोजनओं के लिए 90 प्रतिशत ग्रांट पहले की तरह से बहाल करने पर शीघ्र निर्णय लेना चाहिए।

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डॉ. कल्ला ने बताया कि इस सम्बंध में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री एवं केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री को पत्र लिखकर आग्रह किया है। उन्होंने स्वयं (जलदाय मंत्री) ने भी कई बार केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री के समक्ष इस मुद्दे को उठाया है तथा राज्य के सभी सांसदों को पत्र लिखकर इस बारे में राज्य के हितों की पैरवी करते हुए केन्द्र सरकार से राज्य की जनता के हित में फैसला कराने में सहयोग का आग्रह किया है। बावजूद इसके इस बहुप्रतीक्षित मांग की ओर केन्द्र सरकार द्वारा अब तक कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

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जलदाय विभाग की ओर से जल जीवन मिशन के तहत 169 गांव एवं आबादियों में ग्रामीण जल वितरण योजनाओं की मंजूरी के सम्बंध में प्रसारित आदेश के अनुसार भीलवाड़ा जिले की मांडल विधानसभा के गांव गुवारडी के लिए 123.46 लाख, नागौर विधानसभा के तहत गांव तकला में 740.67 लाख, नावा विधानसभा के चिटावा में 217.07 लाख, घटावा में 167.15 लाख, जिलिया में 139.16 लाख, कूकावाली में 187.11 लाख, लालास में 117.96 लाख, पंचावा में 125.7 लाख व पदमपुरा में 92.91 लाख, टोंक जिले की निवाई विधानसभा के तहत रानोली गांव में 211.12 लाख, अलवर के तिजारा विधानसभा क्षेत्र के तहत जैलपुर गांव में 45.82 लाख, जोडिया में 60.14 लाख, खोहरी खुर्द में 54.52 लाख, चोपानकी में 59.47 लाख, बंडारपुर में 62.15 लाख, बनबीरपुर में 47.6 लाख, मायापुर में 58.26 लाख, कलाका में 41.85 लाख, पाटन कलां में 46.18 लाख, डांगनहेडी में 30.68 लाख, बारहेडा में 27.9 लाख, बुबकाहेडा में 27.68 लाख, धोलीपहाड़ी में 30.26 लाख, नोगांवा में 27.49 लाख, बिनोलिया में 42.77 लाख, नबीनगर में 30.82 लाख, बाय में 40.95 लाख व सलाहेड़ा में 25.86 लाख की स्कीमों को स्वीकृति प्रदान की गई है।

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भरतपुर जिलें में डीग-कुम्हेर विधानसभा के तहत सोगर में 216.42 लाख, अजान में 326.41 लाख, अवार में 241.92 लाख, तालफरा में 215.69 लाख व हेलक में 235 लाख, भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत बचामंडी में 201.62 लाख, पीपला में 236.26 लाख व इकरान में 262.5 लाख, वैर विधानसभा में झालाटला में 137.63 लाख, मालोनी में 138.53 लाख, मोखरोली में 141.68 लाख, अलीपुर में 268.75 लाख व कलासरा में 293.81 लाख, नदबई विधानसभा के खांगरी में 258.37 लाख, रेसिस में 286.98 लाख व पीपरोव में 292.75 लाख, करौली जिले की टोडाभीम विधानसभा के गांव खेड़ी में 345.11 लाख, धौलपुर की बसेड़ी विधानसभा में गांव खिडोरा-सांगौर में 412.64 लाख, बोरेली में 457.5 लाख, खानपुरा मीना में 462.81 लाख, धौर में 503.65 लाख व बागथार में 523.86 लाख, बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के बिजौली में 521.74 लाख, सवाई माधोपुर जिले में गंगापुर सिटी विधानसभा ंक्षेत्र के मोहचा का पुरा में 150.92 लाख, तलवाड़ा में 499.2 लाख, बारोली में 383.95 लाख, मीना बड़ौदा में 551.12 लाख व खानपुर बड़ौदा में 666.07 लाख, बामनवास विधानसभा के अमावाड़ा गांव में 484.68 लाख, रिवाली में 224.81 लाख व भांवरा में 349.3 लाख, सवाईमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र में करमोडा में 392.31 लाख व छकेरी में 372.41 लाख, खंडार विधानसभा में भूरी पहाड़ी में 394.45 लाख व पचीपायला में 386.39 लाख तथा दौसा जिले में दौसा विधानसभा क्षेत्र के तहत नांगल राजावतान में 164.01 लाख, छारेडा, बागपुरा व खातीवाली ढाणी के लिए 379.39 लाख, थूमाडी में 176.21 लाख, हापावास में 191.67 लाख, कालीखार में 170.48 लाख व सैंथल में 259.32 लाख, लालसोट विधानसभा में झापडा में 280.33 लाख, राजपुरा-महाराजपुरा में 218.47 लाख, बडेखान में 146.08 लाख, श्योनंदा में 104.74 लाख, बिलोना कलां में 437.31 लाख व कुशालपुर-नापा का बास में 196.95 लाख, बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र के तहत राजूबास-खुंडजाटोली में 150.62 लाख तथा महुआ विधानसभा क्षेत्र के तहत बेजूपाड़ा, कोथिन एवं कंचनपुर के लिए 309.17 लाख की लाख की योजना को मंजूरी दी गई है।

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इसी प्रकार सीकर जिले में श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र में बगड़ियाबास में 130.79 लाख, हंसपुर में 255.63 लाख, होद में 160.7 लाख, दूलीपुरा में 290.15 लाख, मोकलवास में 173.8 लाख, जैतुसर गुढा में 300.93 लाख, लामपुवा संतोषपुरा में 245.22 लाख, बड़ी ढाणी में 255.27 लाख व सिमराला जागीर में 225.46 लाख, नीम का थाना विधानसभा में देहरा जोहरी में 198.49 लाख, खंडेला विधानसभा के तहत रामपुरा खंडेला में 449.53 लाख, जुगलपुरा में 374.64 लाख, झीरांदा में 173.09 लाख व घासीपुरा में 333.27 लाख, जयपुर जिले के शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र के तहत जगतपुरा, माजीपुरा एवं श्योसिंहपुरा में 350.68 लाख, सुराना कुम्भावास में 310.43 लाख व कांट में 309.44 लाख, विराटनगर विधानसभा के तहत नाथावाला में 401.66 लाख, गोविंदपुरा, धाबाई व जवानपुरा में 364.04 लाख, छांपला कला व खुर्द में 401.66 लाख, रामपुरा में 350.4 लाख, अमोलदा बरवाडा में 426.25 लाख, भगवतपुरा में 51.45 लाख, पपदा में 92.47 लाख, कुहाडा में 55.13 लाख, खेडली में 98.55 लाख व श्यामपुरा में 115.15 लाख, कोटपूतली विधानसभा क्षेत्र में द्वारिकापुरा में 155.33 लाख, गोवर्धनपुरा में 375.45 लाख, तापडी में 107.43 लाख व मोलाहेड़ा शेखपुर में 185.6 लाख, झोंटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के तहत निमेड़ा में 107.64 लाख व बाम्बूरी में 116.43 लाख, आमेर विधानसभा के तहत लाखेर में 159.9 लाख, लबाना में 148.85 लाख, गठवाड़ा में 106.75 लाख, ढंड में 149.48 लाख, खोरा मीना में 157.49 लाख, बिलौंची में 291.36 लाख, चोंप में 477.49 लाख व बिहारीपुरा में 56.23 लाख, जमवारामगढ़ विधानसभा के तहत बुबाड़ी में 158.79 लाख, बिरासना में 149.08 लाख, नेवर में 121.09 लाख व साईपुरा में 163.92 लाख, चैमू विधानसभा के तहत मंडा भिंडा में 88.58 लाख, रेनवाल मांजी में 498.07 लाख, निमेडा में 287.12 लाख, लसाडिया में 203 लाख, गुडिया में 178.86 लाख तथा समतीपुरा में 103.69 लाख रुपये की योजनाओं की स्वीकृति जारी की गई है।

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इसके अतिरिक्त जालोर जिले की आहोर विधानसभा के तहत आइपुरा में 83.76 लाख, आहोर में 325.01 लाख, जोधा बिथूडा में 207.38 लाख, रासियाबास, पलासिया एवं पलासिया खुर्द में 155.07 लाख, मोरू एवं मानपुरा में 132.68 लाख व हरजी कुआडा में 198.45 लाख, जालोर विधानसभा के तहत महेशपुरा में 35.27 लाख, जालोर ग्रामीण में 118.61 लाख, तिलोरा हरमू में 177.41 लाख, चोराउ में 178.83 लाख, खराल में 137.25 लाख, उम्मेदाबाद में 243.7 लाख व इलाना में 184.22 लाख, झालावाड़ जिले के खानुपर विधानसभा क्षेत्र में हरिगढ़-खेड़ा में 235.89 लाख, अकलेरा विधानसभा क्षेत्र के लाहास में 160.78 लाख, कोटा जिले के सांगोद विधानसभा क्षेत्र के दीगोद में 283.41 लाख, दारा में 648.07 लाख, कनवास में 477.17 लाख, झाड अमाली-पीसाहेड़ा में 318.38 लाख, पीपलदा विधानसभा क्षेत्र के बुढादीत-ददियाहेड़ी-पाली में 481.85 लाख व तालव में 494.22 लाख तथा लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र के तहत भीमपुरा में 466.39 लाख रुपये की योजना स्वीकृत की गई है। वही चितौड़गड़ जिले में बड़ी सादड़ी विधानसभा के खोडिप में 310.97 लाख, डूंगरपुर जिले में डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र में ओडा बड़ा में 485.4 लाख, शिसोडी में 488.21 लाख व चैरासी विधानसभा के तहत विकास नगर में 485.13 लाख, राजसमंद जिले के नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र के सेवा में 337.33 लाख व मचींद में 383.26 लाख, कंुभलगढ़ विधानसभा के उदावर-वरदारा में 161.99 लाख, राजसमंद विधानसभा क्षेत्र के गंगास में 145.07 लाख, पियावाड़ी में 250.6 लाख व पिपलांत्री में 471.88 लाख की ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं की जल जीवन मिशन के तहत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गई है।

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