निजी वाहनों को टोल शुल्क की छूट वापस लेने पर सरकार का बड़ा बयान

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जयपुर। राज्य में स्टेट हाईवे पर निजी वाहनों को टोल शुल्क में छूट देने के पूर्ववर्ती सरकार के बिना सोचे-समझे एवं जल्दबाजी में लिए गए फैसले से प्रदेश में सड़कों की मरम्मत और रखरखाव के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ऎसे में टोल शुल्क की छूट वापस लेने का प्रस्ताव मंत्रीमण्डल द्वारा जनहित एवं राजकोष पर आने वाली बड़ी देनदारी को देखते हुए लिया गया है। 

सड़कों पर टोल लगाने का मुख्य उद्देश्य सड़कों का सुदृढ़ीकरण एवं इसके बाद रखरखाव करना है। पूर्ववर्ती सरकार ने 1 अप्रेल, 2018 से राज्य में निजी वाहनोें को 55 स्टेट हाईवे पर लगने वाले टोल शुल्क से छूट प्रदान की थी। इस कारण आधार वर्ष 2017-18 के अनुसार 172 करोड़ रूपये के टोल शुल्क का नुकसान हुआ। इसका प्रदेश में सड़कों की मरम्मत एवं निर्माण कार्यों पर विपरीत असर पड़ा। क्योंकि अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित अनुबंधकर्ता द्वारा मरम्मत एवं नवीनीकरण के कार्य भी नहीं कराए जा रहे हैं। साथ ही इस निर्णय से कुछ सड़क परियोजनाओं के नॉन-वाईबल होने की आशंका है, जिससे निर्माणाधीन सड़कों के कार्य भी भविष्य में प्रभावित होंगे तथा आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। छूट से पहले पीडब्ल्यूडी, आरएसआरडीसी और रिडकोर की विभिन्न सड़कों पर सालाना टोल शुल्क संग्रहण लगभग 851 करोड़ रूपये था। जिससे सड़कों की निर्माण राशि का पुनर्भरण और मरम्मत कार्य हो रहा था।
टोल शुल्क को लेकर सरकार और टोल वसूल करने वाले कन्सेशनर के बीच अनुबन्ध होता है।

पूर्ववर्ती सरकार ने टोल वसूल करने वाली कम्पनियों को कोई मुआवजा दिए बिना तथा उनकी सहमति के बिना चुनावी वर्ष में चुनाव की वैतरणी पार करने के लिए बिना सोचे समझे एकतरफा निर्णय लेते हुए स्टेट हाईवे पर निजी वाहनों को टोल शुल्क से मुक्त कर दिया। इस कारण सड़क परियोजना के अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन होने से टोल वसूलकर्ता सरकार के खिलाफ न्यायालय में चले गए। उन्होंने न्यायालय से टोल राशि के पुनर्भरण के साथ ही उसका ब्याज भी चुकाने की मांग रखी है। ऎसी स्थिति में राज्य सरकार पर दोहरा वित्तीय भार आने की संभावना है।

नेशनल हाईवे भी नहीं हैं टोल मुक्त
उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय राजमागोर्ं पर भी निजी वाहन टोल शुल्क से मुक्त नहीं हैं। राष्ट्रीय राजमार्गाें पर निजी वाहनों को टोल शुल्क से छूट देने की मांग को केन्द्र सरकार ने भी स्वीकार नहीं किया है। आमजन की पुरजोर मांग के बावजूद केन्द्र सरकार ने भी आजतक इस दिशा में कोई निर्णय नहीं लिया है। ऎसे में राज्य सरकार के लिए ऎसी छूट देना विवेकपूर्ण नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसका सीधा असर सड़क विकास के कार्यों पर ही पड़ता है। जिसका खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ता है।

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