राजस्थान में संविदाकर्मियों के साथ मदरसा पैराटीचर्स भी होंगे नियमित

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जयपुर। प्रदेशभर में मदरसों में पढ़ा रहे शिक्षकेां के लिए राहत भरी खबर है, कि अब जल्द ही राजस्थान सरकार उन्हे संविदाकर्मियों के साथ नियमित करने जा रही है। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद ने विधानसभा में बताया मदरसा पैराटीचर्स को नियमित करने का मामला मंत्रीस्तरीय समिति के समक्ष रखा गया है और समिति की रिपोर्ट आने के बाद तद्नुसार कार्यवाही की जाएगी।

श्री मोहम्मद ने शून्यकाल में विधायक वाजिब अली द्वारा उठाये गये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर जवाब देते हुये बताया कि वर्ष 2008 में पंजीकृत मदरसों के शिक्षा सहयोगी के 1400 रिक्त पदों के लिए संविदा आधार पर सेवाएं देने के लिए विज्ञप्ति जारी हुई थी इसके तहत 1395 पदों पर नियुक्ति दे दी गई थी।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार मदरसों को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत है। राज्य सरकार द्वारा बजट में मदरसों के आधुनिकीकरण योजना के तहत मदरसों में कम्प्यूटर शिक्षा, स्मार्ट क्लास रूम जैसे सुविधाएं विकसित करने के लिए 10 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है।

उन्होंने बताया कि संविदाकर्मियों की समस्याओं के साथ-साथ मदरसा पैराटीचर्स का मामला भी मंत्रीस्तरीय समिति में रखा गया है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर अन्य संविदाकर्मियों के साथ मदरसा पैराटीचर्स का भी निर्णय होगा।

अल्पसंख्यक मामलात मंत्री ने बताया मदरसा पैराटीचर्स का समय-समय पर मानदेय बढ़ा है और इनके मानदेय में प्रतिवर्ष 400 रुपये की वृद्धि होती है। इनका न्यूनतम मानदेय 7 हजार 200 रुपये तथा अधिकतम मानदेय 9 हजार 75 रुपये है।

 

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