उत्तराखंड से हटा राष्ट्रपति शासन

नैनीताल/ देहरादून। नैनीताल उच्च न्यायालय ने गुरूवार को प्रदेश से राष्ट्रपति शासन हटा दिया है। हरीश रावत की कांग्रेस सरकार को 29 अप्रैल को बहुमत साबित करना होगा। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हाईकोर्ट में राष्ट्रपति शासन को चुनौती दी थी। केंद्र सरकार हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। प्रदेश में 27 मार्च को राष्ट्रपति शासन लगाया गया था।कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस के खेमे में जश्न का माहौल है।
इस फैसले के बाद उत्तराखंड के अपदस्थ मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा राज्य में लागू राष्ट्रपति शासन हटाए जाने को यहां के लोगों की जीत बताया है। रावत ने यहां पत्रकारेां से बातचीत में बताया कि “हम उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं। यह उत्तराखंड के लोगों की जीत है। उत्तराखंड के लोगों को स्वयं पर शासन करने का अधिकार है।” रावत ने इस राजनीतिक संकट की घड़ी में उनके साथ खड़े पार्टी के सभी विधायकों का भी धन्यवाद दिया। पूरे घटनाक्रम पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वार किया है। उन्होंने कहा है कि यह मोदी सरकार के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी है। उन्हें निर्वाचित सरकारों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, और लोकतंत्र का सम्मान करना चाहिए।