नई दिल्ली, 29 अक्टूबर 2025। केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी दे दी है। आयोग का गठन औपचारिक रूप से हो चुका है और इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजन प्रकाश देसाई करेंगी।
अब यह आयोग अपने गठन की तारीख से 18 महीनों के भीतर रिपोर्ट सौंपेगा और सरकार की योजना है कि 1 जनवरी 2026 से नए वेतनमान लागू कर दिए जाए।
📘 8वां वेतन आयोग क्या है और क्यों जरूरी है
हर दस साल में केंद्र सरकार कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा करती है। 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में बना था, जो 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ। अब उसी क्रम में 8वां वेतन आयोग 2025 में गठित किया गया है।
इस आयोग का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, पेंशन और भत्तों में महंगाई और जीवन यापन की लागत के आधार पर संशोधन करना है।
💸 8वें वेतन आयोग के बाद कितनी बढ़ेगी सैलरी?
आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार भी सरकार 7वें वेतन आयोग वाला फॉर्मूला लागू कर सकती है। तब कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 कर दी गई थी।
अगर वही अनुपात (fitment factor) अपनाया गया, तो 8वें वेतन आयोग के बाद न्यूनतम बेसिक वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 हो सकता है।
📊 सैलरी कैलकुलेशन (Salary Calculation Example)
| पैरामीटर | 7वां वेतन आयोग | 8वां वेतन आयोग (संभावित) |
|---|---|---|
| फिटमेंट फैक्टर | 2.57 | 2.86 (संभावित) |
| बेसिक पे | ₹25,000 | ₹25,000 × 2.86 = ₹71,500 |
| डीए (DA) | 58% = ₹14,500 | 0 (नई बेसिक में शामिल) |
| HRA (27%) | ₹6,750 | ₹19,305 |
| कुल सैलरी | ₹46,250 | ₹90,805 |
📈 यानी, ₹25,000 बेसिक वेतन पाने वाले कर्मचारी की सैलरी ₹90,805 तक पहुंच सकती है! यानी करीब दोगुनी वृद्धि (96% तक)।
👴 पेंशन पर कितना असर पड़ेगा?
पेंशनर्स को भी बड़ा फायदा होगा।
यदि किसी की मौजूदा बेसिक पेंशन ₹9,000 है,
तो 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद यह बढ़कर ₹25,740 हो जाएगी।
🧮 क्या होता है फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor)?
फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा गुणांक (Multiplier) होता है
जो महंगाई दर और जीवन यापन की लागत (Cost of Living) को ध्यान में रखकर तय किया जाता है।
🔹 इसका काम:
यह मौजूदा बेसिक सैलरी को एक निश्चित अनुपात से बढ़ाकर नई बेसिक सैलरी तय करता है।
यानी नई बेसिक = पुरानी बेसिक × फिटमेंट फैक्टर
🏛️ 8वें वेतन आयोग की संरचना
- अध्यक्ष: न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई (पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश)
- पार्ट-टाइम सदस्य: प्रो. पुलक घोष (आईआईएम बैंगलुरु)
- सदस्य-सचिव: पंकज जैन (पेट्रोलियम सचिव)
यह आयोग देश की आर्थिक स्थिति, वित्तीय अनुशासन और राज्य सरकारों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए
18 महीनों में अंतिम रिपोर्ट सौंपेगा।
💼 उम्मीदों पर नजर
- न्यूनतम सैलरी ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 तक हो सकती है
- डीए मर्जर के बाद सैलरी में अतिरिक्त 20–25% की बढ़ोतरी संभव
- पेंशनर्स को 2.5–3 गुना पेंशन वृद्धि की संभावना
- 1 जनवरी 2026 से लागू होने की पूरी संभावना