जयपुर | 13 अक्टूबर 2025 | HelloRajasthan
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोमवार को जयपुर पहुंचकर जयपुर एग्ज़िबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर (JECC), सीतापुरा में नए आपराधिक कानूनों पर आयोजित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहे।
गृह मंत्री शाह ने प्रदर्शनी का लगभग 40 मिनट तक विस्तृत अवलोकन किया और नए आपराधिक विधानों से जुड़ी तकनीकी, न्यायिक और प्रशासनिक पहलुओं की जानकारी ली।
⚖️ ‘नव विधान – न्याय की नई पहचान’ थीम पर प्रदर्शनी
यह प्रदर्शनी ‘नव विधान – न्याय की नई पहचान’ थीम पर आधारित है, जिसका उद्देश्य नागरिकों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) जैसे नए आपराधिक कानूनों से अवगत कराना है।
प्रदर्शनी में डिजिटल, इंटरएक्टिव और मॉडल डिस्प्ले के माध्यम से आधुनिक न्यायिक तंत्र की झलक प्रस्तुत की गई है।
🏗️ शाह ने देखे न्यायिक और प्रशासनिक मॉडल
गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदर्शनी में राजस्थान उच्च न्यायालय, केंद्रीय कारागृह जयपुर,
पुलिस थाना मानक चौक, जिला एवं सत्र न्यायालय जयपुर शहर, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला (FSL), SMS अस्पताल, और अभय कमांड सेंटर सहित विभिन्न विभागों के थ्री-डी मॉडल्स का अवलोकन किया।
उन्होंने अधिकारियों से प्रत्येक मॉडल की कार्यप्रणाली, डिजिटल सिस्टम और अपराध रोकथाम में तकनीक की भूमिका पर विस्तृत जानकारी ली।
🗣️ “नए कानून से न्याय प्रक्रिया होगी तेज़ और पारदर्शी” – अमित शाह
अमित शाह ने इस दौरान कहा कि
“भारत के नए आपराधिक कानून न केवल अपराध नियंत्रण को मजबूत करेंगे बल्कि आम नागरिक को न्याय पाने में पारदर्शिता और समयबद्धता भी सुनिश्चित करेंगे।”
उन्होंने प्रदर्शनी में लगे मॉडलों की सराहना करते हुए कहा कि राजस्थान ने कानूनी जागरूकता के क्षेत्र में एक नया मानक स्थापित किया है।
🤝 मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिया स्वागत भाषण
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गृह मंत्री शाह का स्वागत करते हुए कहा –
“राजस्थान सरकार न्यायिक सुधारों को लेकर प्रतिबद्ध है। राज्य में पुलिस आधुनिकीकरण और कानूनी सशक्तिकरण की दिशा में केंद्र सरकार के सहयोग से तेज़ी से कार्य हो रहा है।”
📅 राज्यभर के छात्रों और पुलिस अधिकारियों के लिए खुला अवलोकन
यह प्रदर्शनी आगामी 18 अक्टूबर तक आम जनता, विद्यार्थियों और पुलिस अधिकारियों के लिए खुली रहेगी। हर दिन विशेष थीम आधारित सत्र आयोजित होंगे,
जिनमें टेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, जेल प्रशासन, महिला सुरक्षा और विधिक जागरूकता पर चर्चा होगी।