जयपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI), नई दिल्ली में आयोजित विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत की। इन योजनाओं के माध्यम से देश में कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर, टिकाऊ और आधुनिक बनाने की दिशा में एक नया अध्याय शुरू हुआ है।
दोनों योजनाओं पर कुल ₹35 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया गया है, जिसमें ₹24 हजार करोड़ पीएम धन-धान्य कृषि योजना और ₹11,440 करोड़ दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के लिए निर्धारित हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य खेती की उत्पादकता बढ़ाना, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना, भंडारण क्षमता विकसित करना और किसानों को सस्ते ऋण एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में भाग लेते हुए कहा –
“प्रधानमंत्री मोदी ने देश की कृषि व्यवस्था में एक नए युग का आरंभ किया है। किसान अब परंपरागत खेती से आगे बढ़कर आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक सलाह और बाजार से बेहतर जुड़ाव के माध्यम से समृद्धि की नई कहानी लिखेंगे।”
राजस्थान के आठ जिले शामिल
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के अंतर्गत देश के 100 जिलों का चयन किया गया है। इनमें से राजस्थान के आठ जिले – बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, पाली, जालौर और चूरू – शामिल हैं। इन जिलों में फसल विविधीकरण, सिंचाई, भंडारण, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों को जोड़ा गया है।
‘हर खेत को पानी’ सपना होगा साकार
मुख्यमंत्री शर्मा ने बताया कि प्रदेश में अब तक 23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र (ड्रिप व स्प्रिंकलर) लगाए जा चुके हैं। रामजल सेतु लिंक, पार्वती और ईस्टर्न राजस्थान नहर परियोजना जैसी योजनाओं से किसानों को भरपूर पानी मिलेगा।
मिट्टी, बीज और सलाह पर जोर
प्रदेश में 14 लाख सॉयल हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं। किसानों को वैज्ञानिक सलाह देने के लिए प्रत्येक जिले में मिट्टी जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं। 97 हजार से अधिक किसानों को कृषि यंत्रों पर ₹546 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है।
किसानों को फसल बीमा और आर्थिक सुरक्षा
पिछले दो वर्षों में 1.76 करोड़ किसान पॉलिसी धारकों को ₹5,965 करोड़ रुपये का बीमा मुआवजा दिया गया है। राज्य में अब तक 2.16 करोड़ नई पॉलिसियां जारी की जा चुकी हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से करोड़ों किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता दी जा रही है।
पशुपालकों और गौशालाओं को राहत
सरकार ने गौशालाओं के अनुदान में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है और 42 लाख पशुओं का बीमा कराया गया है। मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर निशुल्क पशु सेवा पहुंचाई जा रही है।
सौर ऊर्जा से सिंचाई को बढ़ावा
राजस्थान में अब तक डेढ़ लाख सोलर पंप यूनिट्स स्थापित की जा चुकी हैं, जिन पर ₹2,672 करोड़ का अनुदान दिया गया है। इससे किसानों की ऊर्जा लागत में कमी आई है और सिंचाई व्यवस्था अधिक टिकाऊ बनी है।
कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीना ने बताया कि प्रधानमंत्री ने 33 प्रतिशत फसल नुकसान पर मुआवजा देने का निर्णय लिया है। साथ ही, राज्य के किसानों को डेनमार्क भेजकर कृषि नवाचार सीखने का अवसर भी प्रदान किया गया है।
प्रधानमंत्री मोदी का संदेश
“अगर भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो हमें अपने अन्नदाताओं को सशक्त बनाना होगा।” – प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी