जयपुर, 8 नवम्बर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार राज्य में सुगम, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण सड़क नेटवर्क के निर्माण को प्राथमिकता दे रही है।
राज्य के ग्रामीण और शहरी इलाकों को जोड़ने के लिए सड़क निर्माण, चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण, आरओबी (रेल ओवरब्रिज), आरयूबी (रेल अंडरब्रिज) और उच्चस्तरीय पुलों का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है।
🚧 24,976 करोड़ की लागत से 36,140 किमी सड़कों का विकास
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अब तक ₹24,976 करोड़ की लागत से 36,140 किलोमीटर सड़कों का विकास किया गया है।
वहीं, ₹14,816 करोड़ की लागत से 28,600 किलोमीटर सड़कों के निर्माण हेतु 12,391 कार्यों को स्वीकृति दी गई है।
ग्रामीण कनेक्टिविटी के तहत अब तक 1,564 गांवों और ढाणियों को सड़कों से जोड़ा गया है।
इसके साथ ही, 3,543 किमी मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण हेतु ₹1,328 करोड़ तथा 327 अटल प्रगति पथों के लिए ₹813 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।
🛤️ राज्य राजमार्गों का विस्तार और सुदृढ़ीकरण जारी
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विजन के अनुरूप, बीते 22 माह में 6,249 किलोमीटर राज्य राजमार्गों का निर्माण ₹8,194 करोड़ की लागत से पूरा किया जा चुका है।
वहीं ₹2,547 करोड़ की लागत से 8 राज्य राजमार्गों पर कार्य प्रगति पर है।
जिला मुख्यालयों तक बेहतर संपर्क सुनिश्चित करने के लिए 5,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का क्रमोन्नयन मुख्य जिला सड़कों के रूप में किया गया है।
🛣️ राष्ट्रीय राजमार्गों पर तेजी से काम, रेलवे क्रॉसिंग पर सुरक्षा बढ़ी
डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों का तेजी से विस्तार हो रहा है।
अब तक 600 किलोमीटर लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्गों का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण पूरा किया गया है, जबकि 457 किलोमीटर पर कार्य जारी है।
रेलवे क्रॉसिंग को सुरक्षित बनाने के लिए
- 10 आरओबी (रेल ओवरब्रिज) का निर्माण पूर्ण
- 33 आरओबी का कार्य प्रगति पर
- 14 आरयूबी (रेल अंडरब्रिज) तैयार, 14 आरयूबी पर कार्य जारी
- 11 उच्च स्तरीय पुल बनकर तैयार, 15 पुलों का निर्माण प्रगतिरत है।
🌍 राज्य के विकास में नई रफ्तार
राजस्थान सरकार के अनुसार, सड़क नेटवर्क में इस तेजी से सुधार से न केवल यात्रा सुगम और सुरक्षित होगी, बल्कि औद्योगिक, पर्यटन और कृषि गतिविधियों को भी बल मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी परियोजनाओं में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित की जाए।