जयपुर। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (All Rajasthan State Government Employees Federation ) की प्रदेश संघर्ष समिति के आव्हान पर प्रदेश की समस्त जिला शाखाओं द्वारा राज्य सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ जिला कलेक्टर्स (District Collectors) के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री (CM) एवं मुख्य सचिव को ज्ञापन दिया।
महासंघ के प्रदेश महामंत्री तेजसिंह राठौड ने बताया कि राज्य सरकार (Rajasthan Governemnt) कर्मचारियों के साथ हुये समझौतो को तौड रही है तथा कर्मचारियों के आर्थिक हितों पर कुठाराघात कर रही है।
सरकार द्वारा कर्मचारियों को कमेटियां के माध्यम से उलझाने का प्रयास कर रही है परन्तु राज्यकर्मी सरकार के छलावे में नहीं आयेगा तथा आर-पार के संघर्ष के लिये तैयार है।
राज्य सरकार द्वारा नवगठित खेमराज चौधरी कमेटी के माध्यम से कर्मचारियों के वेतन-भत्तो पर सेंध लगाने का कुल्सित प्रयास कर रही है।
उक्त कमेटी केन्द्र सरकार व अन्य राज्यों के कर्मचारियों को मिल रहे वेतन भत्तो का तुलनात्मक अध्ययन करेगी।
अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ समस्त कमेटियों का विरोध करता है एवं द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से निराकरण का पक्षधर है। राज्य कर्मचारियों में सरकार के खिलाफ गुस्सा है जो राज्यव्यापी समग्र आंदोलन का कारण बनेगा।
प्रदेश संघर्ष समिति के संयोजक महावीर प्रसाद शर्मा ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुये सावधान किया है कि सरकार कर्मचारी शक्ति का आंकलन करने में चूक कर रही है जिसका खामियाजा आगामी समय में भुगतना पडेगा।
राज्य कर्मचारी को मजबूरन सडकों पर उतरने के लिये बाध्य किया जा रहा है जिससे आने वाले समय में आम जनता को असुविधा होगी जिसके लिये राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। राज्य के मुख्यमंत्री गांधीवाद व लोकतंत्र के समर्थक माने जाते है परन्तु कर्मचारियों के प्रति नकारात्मक व उदासीन रवैये के कारण छवि पर प्रतिकूल वातावरण बन रहा है।
स्मरण रहे कि मुख्यमंत्री द्वारा विगत दो वर्षों में वर्चुअल मिटिंगों का इतिहास रचा गया है परन्तु खेद का विषय है कि प्रदेश के 8 लाख राज्य कर्मचारियों से संवाद नहीं किया है इससे स्पष्ट है कि राज्य कर्मचारियों को सरकार की तरफ से चुनौती है। इसका राज्य कर्मचारी आंदोलन के माध्यम से माकूल जवाब देंगे।
महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष आयुदान सिंह कविया के नेतृत्व में जिला कलेक्टर जयपुर (Jaipur Collector) को ज्ञापन दिया गया।
कविया ने कहा कि राज्य सरकार नौकरशाहो को उपकृत करने के लिये कमेटियों का गठन कर राज्य के आयकरदाताओं की राशि को लुटा रही है तथा निष्फल कार्य कर रही है। महासंघ सरकार की राज्यविरोधी नीति की निंदा करता है।
राज्य सरकार द्वारा गठित खेमराज कमेटी के आदेशों की 24 सितम्बर 2021 को सम्पूर्ण प्रदेश में होली जलाकर, प्रदर्शन कर, विरोध किया जावेगा।
इसके उपरान्त पुनः संघर्ष समिति की बैठक आहुत कर (All Rajasthan State Government Employees Federation ) संघर्ष की आगामी रूपरेखा की घोषणा की जावेगी।
