राज्य सरकार का भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस – मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

राजस्थान में उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी-कर्मचारी अपने दायित्वों की पालना सुनिश्चित करें ताकि आमजन का सरकार के प्रति विश्वास बना रहे।

उन्होंने अधिकारियों को नियमित रूप से जनसुनवाई सुनिश्चित करने, परिवादों के त्वरित निस्तारण, उनकी मॉनिटरिंग करने तथा फीडबैक लेने के निर्देश दिए। साथ ही, बिजली तथा पेयजल आपूर्ति की स्थिति, चिकित्सा सुविधाएं, जल जीवन मिशन की प्रगति, विकसित भारत संकल्प यात्रा, कानून-व्यवस्था तथा अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों की उच्च स्तरीय समीक्षा की।

श्री शर्मा गुरूवार को मुख्यमंत्री कार्यालय पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समस्त संभागीय आयुक्त, जिला कलक्टर, पुलिस महानिरीक्षक एवं जिला पुलिस अधीक्षक की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जनकल्याण को अपना ध्येय मानते हुए प्रदेश के विकास के लिए प्रयासरत है। हमारे इन प्रयासों को धरातल पर उतारने में आपकी अहम भूमिका है।

नियमित जनसुनवाई कर आमजन की समस्याओं का करें समाधान

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिला स्तरीय अधिकारी नियमित रूप से जनसुनवाई करें ताकि परिवादियों को अपनी परेषानी लेकर जयपुर नहीं आना पड़े।

उन्होंने कहा कि संपर्क पोर्टल पर आने वाली शिकायतों का पूर्ण संतुष्टि के साथ त्वरित निस्तारण करें तथा जिला स्तर पर हो रही दैनिक जनसुनवाई की रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय भेजना सुनिश्चित करें। सभी जिलों में जनसुनवाई का समय सुनिश्चित कर परिवादियों के लिए समुचित व्यवस्थाएं दुरूस्त की जाएं।

राजकीय हित के मामलों पर करें फोकस

श्री शर्मा ने कहा कि राजस्व से संबंधित लंबित मामलों को भी जल्द सुलझाने के प्रयास करें। साथ ही, ऐसे लंबित मामलों की सूची बनाकर उनकी नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें।

उन्होंने अधिकारियों को राजकीय भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट, उपखंड कार्यालयों, तहसील कार्यालयों और नगरपालिकाओं में ई-फाइल प्रणाली को क्रियान्वित करें ताकि अधिकतम फाइलों का निपटारा हो।

सुचारू रूप से बिजली की उपलब्धता हो सुनिश्चित

मुख्यमंत्री ने रबी फसल हेतु बिजली सप्लाई स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि किसानों को रबी सीजन में सुचारू रूप से बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करें।

श्री शर्मा ने अधिकारियों को बिजली की उपलब्धता तथा बिजली छीजत कम करने के संबंध में निर्देश दिए। साथ ही, सभी जिलों में आगामी गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल व्यवस्था की तैयारियां पूर्ण रखने के संबंध में निर्देश दिए।

समय-समय पर चिकित्सालयों व विद्यालयों का हो औचक निरीक्षण

श्री शर्मा ने कहा कि विद्यालयों और चिकित्सालयों में स्वच्छता संबंधी जरूरी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिष्चित करें। उन्होंने कहा कि कार्यालयों, अस्पतालों तथा षिक्षण संस्थानों में सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए और समय-समय पर औचक निरीक्षण किया जाए जिससे जरूरतमंदों को राहत मिले।

श्री शर्मा ने कहा कि निरक्षरता को घटाने का प्रयास करें तथा शिक्षा की गुणवत्ता की समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि नियमित रूप से श्री अन्नपूर्णा रसोईयों का भी औचक निरीक्षण किया जाए।

जल जीवन मिशन के कार्यों में लाएं तेजी

मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिषन में लक्ष्य को प्राप्त करने की मॉनिटरिंग करते हुए कार्य में तेजी लाएं। जल जीवन मिषन के तहत होने वाले कार्यों का फील्ड में जाकर निरीक्षण करें ताकि वास्तविक कार्य और वस्तुस्थिति के बारे में स्थिति स्पष्ट हो।

उन्होंने कहा कि इस योजना में व्यय होने वाली राषि की मॉनिटरिंग की जाए ताकि धन का सदुपयोग हो एवं अधिकतम लोगों तक नल से जल का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। साथ ही, पानी की चोरी तथा अवैध कनेक्शन के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करें।

विकसित भारत संकल्प यात्रा

श्री शर्मा ने कहा कि सभी जिला अधिकारी अपने-अपने जिलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविरों का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा यह यात्रा शुरू की गई है। इसमें राजस्थान विभिन्न क्षेत्रों में अव्वल है। हमें आगे भी यात्रा की सफलता को सुनिश्चित करना है।

कानून का इकबाल करें कायम

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेष की कानून व्यवस्था को सुचारू रखने और आमजन को न्याय दिलवाने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि लोगों में पुलिस के प्रति विष्वास पैदा हो और अपराधियों में कानून का इकबाल कायम हो। उन्होंने कहा कि प्रदेष में आमजन को त्वरित न्याय मिले और सुगमता से उसकी एफआईआर दर्ज हो। पुलिस थानों में पीड़ित लोगों के लिए सकारात्मक वातावरण प्रदान करें और पीड़ितों के साथ संवेनदषीलता के साथ व्यवहार किया जाए।

श्री शर्मा ने कहा कि सोषल मीडिया की वजह से उत्पन्न होने वाली अप्रिय स्थिति को रोकने पर भी ध्यान केन्द्रित करें। महिलाओं और बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों पर लगाम लगाने के लिए विषेष मुस्तैदी बरती जाए।

उन्होने कहा कि पुलिस की कार्यषैली को आधुनिक, पब्लिक फ्रेंडली एवं प्रो-एक्टिव बनाना होगा। जिला पुलिस अधीक्षक थानों का निरीक्षण करें तथा नियमित रूप से सीएलजी की बैठक सुनिश्चित करें।

जेलों में लगें अत्याधुनिक जैमर

श्री शर्मा ने कहा कि जेलोें में बंद अपराधियों द्वारा गैंग ऑपरेशन पर रोक लगाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशभर की जेलों का भी औचक निरीक्षण किया जाए तथा जेलों में मोबाइल के उपयोग पर प्रभावी रोक लगाई जाए। इस हेतु अत्याधुनिक जैमर लगाए जाना सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों से आने वाले अपराधियों व अवैध हथियारों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोषी अनुशासनहीन पुलिसकर्मियों के विरूद्ध मिली शिकायतों की जांच में उनको बचाने का प्रयास नहीं किया जाए।

उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा किए गए नवाचार और अच्छे कार्याें का प्रभावी प्रचार-प्रसार करें। इसके लिए मीडिया का प्रभावी प्रबंधन कर लोगों में पुलिस छवि में सुधार करें और अपराधियों में कानून का इकबाल कायम करें। अभय कमाण्ड सेन्टर व सीसीटीवी का प्रभावी प्रयोग कर नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें।

बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत, पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू, अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शुभ्रा सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन अभय कुमार,अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व अपर्णा अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन एवं पर्यावरण शिखर अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन श्रेया गुहा, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह आनंद कुमार, प्रमुख शासन सचिव पर्यटन गायत्री राठौड़, डिस्कॉम अध्यक्ष भानु प्रकाश एटूरू, शासन सचिव जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी समित शर्मा, शासन सचिव प्रशासनिक सुधार गौरव गोयल, शासन सचिव खान एवं पेट्रोलियम आनंदी सहित विभिन्न वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

समस्त संभागीय आयुक्त, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, जिला कलक्टर, अतिरिक्त जिला कलक्टर, पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपायुक्त, जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, उप पुलिस अधीक्षक, खण्ड विकास अधिकारी, तहसीलदार व अन्य अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े।

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